अयोध्या। जिलाधिकारी निखिलटीकारामफुंडे ने एकवर्षसेअधिकपुरानेराजस्वमामलों का 45 दिनकेभीतरनिस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सीएमडैशबोर्डकेअंतर्गतराजस्वकार्योंकीसमीक्षाबैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि विभागीयरैंकिंगऔरकैटेगरीमेंसुधारप्राथमिकतापरकियाजाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्ववसूलीकेलिएविभागोंकोलक्ष्योंकोमाहवारतयकरकार्यकरनाहोगा, ताकि निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरे हों। उन्होंने जनसुनवाईपोर्टलपरप्राप्तशिकायतों के गुणवत्तापूर्णऔरसमयबद्धनिस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिकायतकर्ताकाफीडबैकअनिवार्यरूपसेलियाजाए। साथ ही जिन मामलों में शिकायतकर्ता असंतुष्ट हैं, उनसे संवाद कर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
59 बिंदुओंपरहुईगहनसमीक्षा
बैठक में जिलाधिकारी ने एमओयूमॉनिटरिंग, ऑनलाइनहस्तांतरणीयप्रबंधनप्रणाली, मुख्यमंत्रीकृषकदुर्घटनासहायताबीमा, मंडीआयवआवक, गेहूंखरीदयोजना, गन्नामूल्यभुगतान, प्रधानमंत्रीआवासयोजना (शहरी), संपत्तिनामांतरण, हाउसटैक्स/वॉटरटैक्सकलेक्शन, ई–खसरा, आयवजातिप्रमाणपत्र, भूलेखत्रुटिसुधार, और राजस्वसंबंधितधाराओं 34, 89, 98, 116 सहित 59 बिंदुओंपरगहराईसेसमीक्षा की।
बैठक में मुख्यविकासअधिकारीकृष्णकुमारसिंह, एडीएम (वित्तएवंराजस्व) महेन्द्रकुमारसिंह, एडीएम (प्रशासन) अनिरुद्धप्रतापसिंह, मुख्यराजस्वअधिकारी, उपायुक्तउद्योग, जिलागन्नाअधिकारी, उपजिलाधिकारीगण, तहसीलदार, खंडविकासअधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
