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आख्या खराब दिये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर की जाय कार्यवाही – जिलाधिकारी

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◆ कलेक्ट्रेट सभागार में आयेजित हुई आईजीआरएस की समीक्षा बैठक


अयोध्या। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समीक्षा में लगभग 165 शिकायतें समय पर निस्तारित न होने के कारण लम्बित व डिफाल्ट श्रेणी में आ गयी है जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का गुणवत्तापरख निस्तारण तत्काल किया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने पोर्टल की नियमित लॉगिन कर उस पर प्राप्त हो रहे विभिन्न माध्यमों के सन्दर्भों की मार्किंग कर जांच कराते हुए आवेदक को सुनकर आख्या अपलोड करायें। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पर सन्दर्भ प्राप्त होने की तिथि से 07 दिवस तक की अधीनस्थ अधिकारी को अग्रसारित किए जा सकेगें। उक्त अवधि के उपरान्त ऐसे सन्दर्भ को सम्बन्धित अधिकारी अधीनस्थों से अन्य माध्यमों से आख्या प्राप्त की जाएगी और आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अपने स्तर से अपलोड की जायेगी।

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुये जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, समस्त अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत आदि विभिन्न विभागों के समस्त अधिशाषी अभियन्ता आदि विभाग नियमित मॉनिटरिंग कर अपने-अपने अधीनस्थों से प्रकरणों को नियत समय सीमा के भीतर निस्तारण करायें। अधीनस्थों द्वारा जानबूझकर आख्या खराब दिये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही की जाय।

आगामी दिवस के डिफाल्टर होने वाले प्रकरणों की आख्या प्रत्येक दिन अपरान्ह 3 बजे तक अवश्य अपलोड करा दी जाय। नगर निगम द्वारा जिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है. प्रयास करें कि यह कम से कम अपर नगर आयुक्त लेवल का अधिकारी हो और जांच आख्या पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उस अधिकारी का पदनाम लिखने के बाद ही नोडल अधिकारी लिखा जाय। अवर अभियन्ता, सफाई निरीक्षक, प्रकाश निरीक्षक आदि की आख्या कदापि अपलोड न करायी जाय।

उन्होंने कहा कि विगत दिनों में देखा गया है कि शासन स्तर से कई ऐसे पत्र प्राप्त हुए है, जिसमें जनपद की छवि काफी धूमिल हुई है। पोर्टल पर प्राप्त हो रहे सन्दर्भों को नियत समय सीमा के भीतर गुणवत्तापरक निस्तारण कराने सुधार संभव होगा। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें भूमि सम्पत्ति पर कब्जा से सम्बन्धित प्रकरण मांग श्रेणी में न रखें। समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं इस कार्यालय के निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

बैठक में एसएसपी राजकरन नैय्यर, सीडीओ ऋषिराज, सीएमओ संजय जैन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिरूद्व प्रताप सिंह सहित सम्बंधित विभाग के विभागीय अधिकारी/प्रतिनिधि तथा आईजीआरएस सहायक कौशल श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

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