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पांच साल बाद जियाउद्दीन मौत मामले में बड़ा मोड़, तत्कालीन एसओजी प्रभारी समेत आठ पुलिसकर्मी तलब

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अंबेडकर नगर। जियाउद्दीन की मौत के करीब पांच साल पुराने मामले में न्यायालय के एक आदेश ने जांच की दिशा बदल दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मृतक के भाई शहाबुद्दीन का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। अदालत ने तत्कालीन एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह समेत आठ पुलिसकर्मियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 364 के तहत तलब किया है। साथ ही मामले को स्टेट केस के रूप में दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।

मामला 26 मार्च 2021 का है। वादी शहाबुद्दीन के 36 वर्षीय भाई जियाउद्दीन की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वादी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन एसओजी प्रभारी और उनकी टीम ने जियाउद्दीन को अवैध रूप से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया था। हालत बिगड़ने पर उसे सीने में दर्द की शिकायत बताते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस की ओर से पहले विवेचना की गई और बाद में अग्रिम विवेचना के आधार पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इसे मृतक के भाई ने न्यायालय में चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकों के बयान और अस्पताल के बेड हेड टिकट (बीएचटी) सहित अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया। न्यायालय के आदेश के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय जियाउद्दीन की हालत बेहद नाजुक थी। उसका रक्तचाप महज 50 एमएमएचजी, पल्स 138 और सांस लेने की गति 34 प्रति मिनट दर्ज की गई थी। वह गैस्पिंग अवस्था में था और बोलने की स्थिति में भी नहीं था।

मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अहम आधार बनी। मृतक के शरीर पर आठ एंटीमार्टम चोटें मिली थीं। इनमें कूल्हे और जांघों पर बड़े आकार की गंभीर चोटें शामिल थीं। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों की पूरक रिपोर्ट में चोटों के कारण फेफड़ों में रक्तस्राव को मौत का संभावित कारण बताया गया था।

दूसरी ओर, पुलिस की अग्रिम विवेचना में जियाउद्दीन के साथ आजमगढ़ में मछली मारने के दौरान मारपीट होने की कहानी सामने आई थी। हालांकि, अदालत ने गवाहों के बयानों और पुलिसकर्मियों के कथनों में विरोधाभास पाया। आदेश में विवेचना के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों की उपेक्षा किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इन्हीं तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करते हुए उसे निरस्त कर दिया और वादी के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया।

अदालत से तलब किए गए पुलिसकर्मियों में तत्कालीन एसओजी प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह के अलावा बृजेश कुमार यादव, संतोष कुमार तिवारी, जितेंद्र गौड़, हरिकेश कुमार, अमलेश कुमार यादव, विधान सिंह और शिवम चौधरी शामिल हैं।

सीजेएम कोर्ट ने 16 नवंबर को यह आदेश पारित किया है। इस आदेश के बाद जियाउद्दीन की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। करीब पांच साल से न्याय की आस लगाए परिजनों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब न्यायालय में आगे की कार्यवाही के दौरान मामले के तथ्यों और आरोपों की न्यायिक पड़ताल होगी।

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