अम्बेडकर नगर। राजस्व वादों के निस्तारण में जिले के चार न्यायालयों ने प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आरसीसीएमएस पोर्टल पर की गई समीक्षा में इन न्यायालयों को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले न्यायालयों की सूची में स्थान मिला है। यह उपलब्धि एक जनवरी से एक सितंबर तक लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के आधार पर मिली है।
इस अवधि में अपर जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय, ने 65.67 प्रतिशत वादों का निस्तारण कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं, उप जिलाधिकारी न्यायिक, न्यायालय, जलालपुर ने 63.13 प्रतिशत, उप जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय, आलापुर ने 55.27 प्रतिशत और तहसील स्तरीय न्यायिक न्यायालय, टांडा ने 48.67 प्रतिशत वादों का निस्तारण किया।
राजस्व वादों के निस्तारण में इन न्यायालयों के प्रदर्शन को नियमित समीक्षा, प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई का परिणाम माना गया है। इससे लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने में मदद मिली है।
इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक रंजीत सिंह सहित संबंधित न्यायिक अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वादों के निस्तारण की गति बनाए रखते हुए प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित करें।
डीएम ने कहा कि आमजन को समय से न्याय उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए लंबित राजस्व वादों की नियमित समीक्षा और निस्तारण की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
