जलालपुर अंबेडकरनगर। जलालपुर तहसील परिसर के सभागार में सुबह लगभग 10बजे से उपजिलाधिकारी हरिशंकर लाल व क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मौर्य के नेतृत्व में जन सुनवाई शुरू की गई। लगभग 12 बजे जिलाधिकारी के सभागार में पहुंचने के बाद फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभागार कक्ष से लेकर परिसर तक शिकायतकर्ता कतारवद्ध होकर जिलाधिकारी को अपनी शिकायत सुनाने के लिए बेताब रहे।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के समक्ष आई कुल सौ से अधिक शिकायतों में चार का त्वरित निस्तारण किया गया। जनसुनवाई के दौरान भारी भीड़ व तीव्र गर्मी की वजह से अफरातफरी का माहौल रहा।दो बजते ही लाइन में लगे दर्जनों फरियादियों का शिकायती पत्र प्रशासनिक अधिकारियों ने ले लिया और शिकायत पर्ची प्राप्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी से मिलने में असफल रहे ज्योतीपुर समैशा निवासी राजमणि आदि ने बताया कि पुलिस ने दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया और मेरी बारी आने तक जिलाधिकारी के जाने का समय हो गया।
बीते 24 बार से उसरहा गांव निवासी राम जनम चरागाह की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए शिकायत दर्ज करा रहे है। उन्होंने शनिवार को 25 वी बार जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 1851 घ चरागाह के खाता में दर्ज है। शिकायत पर फर्जी रिपोर्ट लगा कर निस्तारित दिखा दिया गया। उफरौली निवासी सैनिक मुकेश यादव घर के बगल स्थित घूर गड्ढे की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने की शिकायत कर रहा है।पिछले वर्ष छुट्टी पर घर आया सैनिक ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर घूर गड्ढा खाली कराने की फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई।
इसी कड़ी में डीह भियांव के जय नारायण यादव चकमार्ग से अवैध कब्जा हटाने के लिए पांचवी बार, चितई पट्टी निवासी राज करन अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।बीते दो वर्षो से चकमार्ग खाली कराने के लिए शिकायत दर्ज करा रहे है। गोपरी चांदपुर निवासी शिवम पाण्डेय ने चकमार्ग और खतौनी पर कब्जा, वाजिदपुर के असलम और आजम ने बने बनाए घर पर कब्जा, कन्नुपुर के हरिप्रसाद ने पट्टा की जमीन, ऊष्मापुर की सुमन की खतौनी पर जबरदस्ती खडंजा मार्ग निर्माण, सोनगांव की रेशमा प्रधानमंत्री आवास की मांग, मिर्जापुर की मीरा समेत आधा दर्जन महिलाओ ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 10 हजार की वसूली, गौरा महमदपुर की संगीता ने खतौनी पर अवैध कब्जा की शिकायत कई बार से करती चली आ रही है। उसके पश्चात पत्रकार वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस की निगरानी शासन स्तर से पोर्टल द्वारा की जा रही है और इसकी गुणवत्ता सुधारने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
