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आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं की सीडीओ ने किया समीक्षा, लापरवाही पर चार मुख्य सेविकाओं का रोका वेतन

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बैठक में पीडब्लूडी तथा यूपीपीसीएल के जेई के अनुपस्थित रहने पर मांगा गया स्पष्टीकरण


अयोध्या मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास विभाग की गहन समीक्षा बैठक की। बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं की स्थिति, चयन प्रक्रिया, निर्माण कार्यों और कुपोषित बच्चों की देखभाल को लेकर निर्देश दिए गए।


रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती


मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के 194 और आंगनबाड़ी सहायिका के 932 पद रिक्त हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद चयन प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चयन मानक, पात्रता, निवास प्रमाण और एपीएल/बीपीएल मानदंडों से संबंधित दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक रूप से प्रचारित करने को कहा गया।


निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश


बैठक में अयोध्याधाम क्षेत्र में स्वीकृत 70 नए आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण की समीक्षा भी की गई। नगर निगम अयोध्या को निर्माण कार्य की गति बढ़ाने तथा विवादित स्थलों के समाधान के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के तहत चल रहे भवन निर्माण, बाल मैत्री शौचालय, पेयजल, लर्निंग लैब्स और सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी कार्य एक माह के भीतर पूर्ण किए जाएं।


कुपोषण पर निगरानी बढ़ाने के आदेश


बैठक में कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों की देखरेख में लापरवाही पर नाराजगी जताई गई। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के सत्रों में निगरानी कमजोर पाई गई। इस पर चार मुख्य सेविकाओं का वेतन रोका गया —ललिता विशाखा, सरिता सचान, सूधा देवी और शकुन्तला दूबे। इसी प्रकार ई-केवाईसी कार्यों में शिथिलता बरतने पर आठ मुख्य सेविकाओं का वेतन भी बाधित किया गया।


प्रदेश में पहला प्रयासऑनलाइन निरीक्षण से बढ़ेगी पारदर्शिता


सीडीओ ने बताया कि अब सभी मुख्य सेविकाएं ऑनलाइन निरीक्षण करेंगी। इससे उनकी लोकेशन और कार्यस्थल पर वास्तविक उपस्थिति की जांच संभव होगी। उन्होंने कहा, यह पहल करने वाला अयोध्या प्रदेश का पहला जनपद है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी में पारदर्शिता आएगी।


लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत


बैठक में लोक निर्माण विभाग (सीडी-4) और यूपीपीसीएल के सहायक अभियंता के अनुपस्थित रहने पर सीडीओ ने स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, अपर नगर आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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