Friday, November 20, 2026
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12 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों का धरना, सरकार को दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी


◆ बीएसए कार्यालय पर चार घंटे तक चला धरना, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा


◆ पुरानी पेंशन, पदोन्नति और टीईटी की अनिवार्यता सहित कई मुद्दे उठाए


अयोध्या। शिक्षकों की 12 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक चले धरने में जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। धरने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

धरने की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय ऑडिटर नीलमणि त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के प्रति उदासीन बनी हुई है। यदि 12 सूत्री मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो शिक्षक अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 बैच के अन्य विभागों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया गया है, जबकि शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षक इससे वंचित हैं। एक अप्रैल 2005 से पहले चयनित ऐसे शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की गई, जिनकी नियुक्ति या कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया बाद में पूरी हुई।

जिला मंत्री डॉ. चक्रवर्ती सिंह ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति शासनादेश के अनुरूप की जाए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई। उन्होंने टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर भी आपत्ति जताई और इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाने तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की मांग की।

शिक्षकों के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की एसटीएफ से जांच कराने के आदेश पर भी विरोध जताया गया। संघ ने सभी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की सामूहिक जांच के बजाय शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षक का सत्यापन कराने की मांग की। इसके अलावा वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त करने, शीघ्र स्थानांतरण, 12 वर्ष की सेवा पर चयन वेतनमान और मृतक शिक्षकों के बीएड व टीईटी योग्यताधारी आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग उठाई गई।

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