आलापुर, अम्बेडकर नगर। जहांगीरगंज क्षेत्र के राजेसुल्तानपुर रोड स्थित पदमपुर चौक के निकट एक मिष्ठान भंडार एवं फास्ट फूड की दुकान पर मिठाइयों की कीमतों, गुणवत्ता और बिलिंग व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय ग्राहकों का आरोप है कि दुकान पर मिठाइयां ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं, लेकिन खरीदारी के बाद उन्हें पक्का बिल अथवा जीएसटी रसीद नहीं दी जाती।
ग्राहकों के अनुसार, दुकान पर काजू कतली 1000 रुपये, मेवा लड्डू 700 रुपये, देसी घी का बतीसा 500 रुपये, लट्ठा बर्फी 400 रुपये तथा नारियल लड्डू, खीर कदम और चमचम 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा काला जाम 280 रुपये, बेसन का लड्डू 200 रुपये और छोटा दाना लड्डू 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध हैं। दुकान पर सैंडविच मिठाई, आंवला मुरब्बा, राजभोग और रसमलाई की भी बिक्री की जा रही है।
मिठाइयों की शुद्धता पर भी सवाल
महंगी कीमतों पर मिठाइयों की बिक्री के बीच उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर भी ग्राहकों ने चिंता जताई है। स्थानीय लोगों ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) से दुकान पर उपलब्ध मिठाइयों और फास्ट फूड के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो।
बिलिंग और जीएसटी अनुपालन की जांच की मांग
ग्राहकों का कहना है कि खरीदारी के बाद उन्हें पक्का बिल नहीं दिया जाता और कई बार कच्चे पर्चे अथवा मौखिक हिसाब से लेन-देन किया जाता है। इससे दुकान की बिलिंग व्यवस्था और जीएसटी नियमों के अनुपालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वाणिज्य कर विभाग से दुकान के जीएसटी पंजीकरण, बिक्री अभिलेख और कर संबंधी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।
अधिकारियों ने दिया जांच का भरोसा
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। दुकान पर बिकने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। खाद्य पदार्थ मानकों के विपरीत पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, बिलिंग और जीएसटी अनुपालन के संबंध में पक्ष जानने के लिए जीएसटी अधिकारी से फोन पर संपर्क किया गया। उन्होंने वाहन चलाने की बात कहते हुए बाद में बातचीत करने को कहा। स्थानीय उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराने और अनियमितता मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
