Saturday, March 7, 2026
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ग्राम पंचायत सचिव का प्रतिनिधि बनकर हस्ताक्षर करने के मामले में सचिव से मांगा गया जवाब

  • सचिव के चहेते परमानंद द्वारा पत्रकार के उपर बनाया जा रहा है दबाव

अंबेडकरनगर। ग्राम पंचायत सचिव का प्रतिनिधि बनकर हस्ताक्षर करने का समाचार सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। यह जानकारी मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान जिला विकास अधिकारी ने दी गई है। मामला कटेहरी ब्लाक अंतर्गत रानीपुर गौशाला का है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो सामने आई थी जिसमें रानीपुर मोहन गौशाला पर सचिव कंचन यादव के प्रतिनिधि रवि के द्वारा गौशाला निरीक्षण रजिस्टर पर टिप्पणी लिखा जा रहा था। वही ग्राम प्रधान रामबली का आरोप था कि सचिव कंचन यादव गौशाला पर नही आती है अपना प्रतिनिधि भेज कर हस्ताक्षर बनवाती है। प्रतिनिधि रवि के द्वारा टिप्पणी लिखने की फोटो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारी मामले में लीपापोती कर सचिव व पंचायत सहायक को बचाने का प्रयास कर रहे है।

अपने द्वारा ही बुने जा रहे जाल में खुद उलझती जा रही हैं सचिव

रविवार को गौशाला निरीक्षण करने पहुंची सचिव के द्वारा उच्च अधिकारियों को गुमराह करने के लिए निरीक्षण रजिस्टर में टिप्पणी लिखते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों में हस्ताक्षर कर उच्च अधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर निरीक्षण रजिस्टर का अवलोकन किया जाए तो पूर्व में किए गए हिंदी में हस्ताक्षर की हैंड राइटिंग व मौके पर किया गया हिंदी हस्ताक्षर की हैंडराइटिंग अलग-अलग है। साथ ही टिप्पणी लिखने की भी हैंडराइटिंग अलग है। आखिर सचिव के द्वारा इतना बड़ा खेल किया जाता रहा लेकिन अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लगी मामला ग्राम प्रधान के द्वारा मीडिया के संज्ञान में लाने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए। आखिर अब यह देखना होगा कि सचिव कंचन यादव उच्च अधिकारियों को गुमराह कर पाती है या अपने बुने हुए जाल में खुद फस जाती है यह आने वाला समय बतायेगा।
जबकि इस ,खबर को लेकर सचिव के चहेते व अपने आप को पत्रकार बताने वाले परमानंद यादव द्वारा लगातार मीडिया कर्मियों पर खबर न चलाने का दबाव बनाया गया परंतु मीडिया कर्मियों द्वारा गौशाला की हकीकत को छुपाने का प्रयास नहीं किया गया अब इसकी वास्तविकता अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर है।

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