जलालपुर, अंबेडकर नगर। ग्राम पंचायत में अपात्रों को दिए गए प्रधानमंत्री योजना का लाभ देने वाले तथा फर्जी जांच कर पात्रों को बचाने वाले जांच कर्ताओं के विरुद्ध उप जिलाधिकारी ने विधिक कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित विभाग को पत्र लिखा है। उप जिलाधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी को भेजे गए पत्र के बाद खंड विकास अधिकारी ने संबंधित के विरुद्ध विधि कार्रवाई के बजाय लीपा पोती पर जुट गई है। उन्होंने संबंधित सचिव आदि को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रकरण भियांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत शिवपाल का है। विदित हो कि शिवपाल गांव में ग्राम प्रधान और सचिव ने कल 18 अपात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देकर उनके खाता में 1लाख 20 हजार रुपए की धनराशि भेज दी। गांव निवासी विजयलक्ष्मी, सुनीता समेत अन्य ने संपूर्ण समाधान दिवस, मुख्यमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री दरबार समेत अन्य कई विभागों में शिकायत कर जांच व कार्रवाई की मांग की थी। पहली बार हुई शिकायत पर एडीओ आईएसबी प्रदीप दुबे के नेतृत्व में गठित टीम ने गांव में जाकर जांच किया और कुल चार अपात्र परिवारों की रिपोर्ट लगाई। दूसरी बार इन्हीं के नेतृत्व में की गई जांच में छ: अपात्र पाए गए थे। इससे असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री दरबार जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। तब कहीं जाकर उप जिलाधिकारी के आदेश पर हल्का लेखपाल ने शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए 12 शपथ पत्र की स्थलीय जांच की और 18 के सापेक्ष 12 को अपात्र घोषित कर दिया अपात्र घोषित होने के बाद इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे व्यथित शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की जिलाधिकारी ने इसकी जांच तत्कालीन परियोजना निदेशक को दी परियोजना निदेशक ने सभी सभी जांच को दरकिनार कर सभी 18 लाभार्थियों को पात्र दिखा दिया मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त आख्या को आधार बनाकर शिकायतकर्ता करुण प्रकाश ने जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी ने हल्का लेखपाल मुरलीधर राजभर द्वारा दी गयी आख्या के आधार पर खंड विकास अधिकारी को 11 सितंबर को इस कृत्य मे शामिल दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है खंड विकास अधिकारी अंजली भारती ने बताया कि इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
