अम्बेडकरनगर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ,उत्तर प्रदेश,माध्यमिक संवर्ग के अयोध्यामण्डल अध्यक्ष व प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रान्त प्रमुख डॉ. उदयराज मिश्र ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिया जाना व्यापक शिक्षक व कर्मचारी हित में लिया गया निर्णय है। उन्होंने बताया कि यह महत्वपूर्ण निर्णय लाखों सरकारी शिक्षकों को उनकी सेवा के बाद गरिमामय और सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगा।
शिक्षाशास्त्री व कई पुस्तकों के रचनाकार उक्त डॉ. मिश्र ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना के माध्यम से एनपीएस के कारण शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य के संबंध में पैदा हुई अनिश्चितताएं समाप्त होगी तथा यह योजना उन कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का आश्वासन देती है जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी की है। ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 25 वर्षों से कम है, लेकिन न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली गई है, तो पेंशन आनुपातिक रूप से प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इससे कर्मचारियों के परिवारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सरकार की ओर से उनके बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान मिलेगा ।
महासंघ के मण्डलीय संगठनमंत्री सत्यदेव तिवारी ने बताया कि योजना में सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी जोकि महंगाई भत्ते जोड़कर बढ़ती ही जायेगी। महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन को महंगाई सूचकांक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशनधारकों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से सुरक्षा मिल सके।संगठनमंत्री के अनुसार यह स्कीम कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके कल्याण और भविष्य की सुरक्षा को प्रतिबिंबित करता है।राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ,अयोध्यामण्डल, माध्यमिक संवर्ग इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का धन्यवाद करता है।उन्होंने कहा कि महासंघ पिछले लंबे समय से शिक्षकों की एनपीएस संबंध अनिश्चितताआओं को दूर कर शिक्षकों को पुराने समय के अनुसार सुनिश्चित पेंशन दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहा था । इस संबंध में महासंघ ने विभिन्न ज्ञापनों, भेंट वार्ताओं और धरना-प्रदर्शनों के माध्यम से दबाव बनाया था । संतोष का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत एकीकृत पेंशन योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भविष्य में वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करने का मार्ग दिखने वाली है । हालांकि संगठन के संज्ञान में शिक्षकों द्वारा कुछ शंकाएं लाई गई हैं। चूंकि अभी इस योजना का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अतः नोटिफिकेशन जारी होने के बाद महासंघ इसका विस्तार से अध्ययन कर व्यापक शिक्षक हित में अपनी प्रतिक्रिया देगा और सरकार के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करेगा ।
