जलालपुर, अंबेडकर नगर। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जलालपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बुधवार को जोरदार नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की।
बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिवक्ताओं पर बल प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। ज्ञापन में लाठीचार्ज के दौरान क्षतिग्रस्त चेंबरों के पुनर्निर्माण तथा पीड़ित अधिवक्ताओं को मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई गई।
अधिवक्ताओं ने प्रदेशभर के बार एसोसिएशन सदस्यों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त चेंबर उपलब्ध कराने, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को पेंशन देने की मांग की। साथ ही जूनियर अधिवक्ताओं को निश्चित अवधि तक आर्थिक सहायता और अधिवक्ताओं व उनके परिवार को आयुष्मान कार्ड एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।
बार एसोसिएशन ने सरकार से अधिवक्ताओं की समस्याओं पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। इस मौके पर अध्यक्ष कृपाशंकर मौर्य एडवोकेट, मंत्री घनश्याम वर्मा एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हासिम रजा एडवोकेट, कोषाध्यक्ष चंद्र विजय, मो. रजा एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
