अंबेडकर नगर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण अधूरा छोड़ने वाले लाभार्थियों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बार-बार नोटिस व चेतावनी के बावजूद आवास पूर्ण न कराने वाले 307 लाभार्थियों के विरुद्ध आरसी जारी करते हुए करीब 2 करोड़ 81 लाख 70 हजार रुपये की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
परियोजना अधिकारी डीआरडीए ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक के अपूर्ण आवासों की समीक्षा के बाद ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया गया, जिन्होंने कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य में रुचि नहीं दिखाई। इस श्रेणी में कुल 291 लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी की गई है।
इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक के अपूर्ण आवासों में से 16 लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी आरसी जारी की गई है। इस प्रकार दोनों योजनाओं के कुल 307 लाभार्थियों से 2.81 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं के तहत मिली धनराशि का दुरुपयोग या निर्माण कार्य में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
