जलालपुर, अंबेडकर नगर। शनिवार को तहसील सभागार जलालपुर में जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में विभिन्न गांवों से पहुंचे फरियादियों की लंबी कतार लगी रही। हालांकि निर्धारित समय समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी के वापस लौट जाने से बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी अपनी शिकायत दर्ज कराए बिना ही मायूस होकर घर लौट गए।
समाधान दिवस में कुल 107 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से मौके पर केवल सात मामलों का निस्तारण किया जा सका। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, कब्जा, रास्ता, पैमाइश और बिजली विभाग से संबंधित रहीं।
तहसील क्षेत्र के कुसुमखोर निवासी रामकरन ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी बैनामा सुदा भूमि गाटा संख्या 520 पर गांव के ही एक दबंग व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर विपक्षी मारपीट पर आमादा हो जाता है। पीड़ित ने प्रशासन से अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की।
नूरपुर कला गांव निवासी हनुमान प्रसाद पांडे ने शिकायत करते हुए बताया कि धारा 24 के अंतर्गत एक वर्ष पूर्व पत्थर नसब होने के बावजूद अब तक उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में करीब 10 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
बरसाइत निवासी अंशुमान सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी सामूहिक रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं। लगभग छह बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हाजीपुर पुरवे निवासी रमेश ने भी रास्ते की समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा।
बैरागल निवासी अनिल राजभर ने बताया कि कब्जा दिलाने के लिए उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। न्यायालय से फैसला आने के बाद भी विपक्षी कब्जा नहीं दे रहे हैं। इस मामले में चार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई।
सैरपुर उमरन गांव निवासी जयराम ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनका घरेलू विद्युत कनेक्शन 30 अगस्त 2014 को स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। इसके बावजूद लगातार बिजली बिल भेजा जाता रहा और अब विभाग द्वारा 1 लाख 10 हजार रुपये की आरसी भी जारी कर दी गई है। पीड़ित ने मामले की जांच कर राहत दिलाने की मांग की।
जलालपुर कस्बे के काजीपुरा निवासी एक फरियादी ने बताया कि जमीन की पैमाइश के लिए धारा 24 के तहत मुकदमा वर्ष 2014 से चल रहा था, जो वर्ष 2024 में खारिज हो गया। इसके बाद भी लगातार मांग करने के बावजूद प्रशासन द्वारा पैमाइश नहीं कराई जा रही है।
समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने उप जिलाधिकारी राहुल गुप्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि धारा 24 के अंतर्गत लंबित सभी मामलों की सूची तैयार कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह, उप जिलाधिकारी राहुल गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
