अधिवक्ता परिषद ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व सीजेआई को भेजा प्रस्ताव की प्रति

अयोध्या। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा आंध्र प्रदेश की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में उच्च न्यायपालिका में शुचिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने के विषय में पारित प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि उच्च न्यायपालिका की पारदर्शिता उत्तरदायित्व और लोक विश्वास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को सम्बोधित प्रस्ताव की प्रति जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुण्डे को सौंपा।

प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया। मौके पर उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ,उपाध्यक्ष अनीता पाठक ,अधिवक्ता वर्षा , आशुतोष पांडे , संजय रस्तोगी, अंबरीश शुक्ला शिवमंगल सिंह, आदित्य पांडे ,सुरेश सिंह ,आनंद पांडे  प्रतीक श्रीवास्तव ,एके शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार मिश्रा, राजीव तिवारी विनय सिंह आदि अधिवक्ता गण मौजूद रहे।