अम्बेडकर नगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में एक जुलाई से 30 सितम्बर तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” चलाया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों की पहचान कर मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें, जिनमें सुलह की सम्भावना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बताया कि वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, दुर्घटना दावा, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली व अन्य दीवानी मामलों को सुलह के माध्यम से निस्तारित करने हेतु प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता ली जाएगी।
