अयोध्या। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने एक वर्ष से अधिक पुराने राजस्व मामलों का 45 दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि विभागीय रैंकिंग और कैटेगरी में सुधार प्राथमिकता पर किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली के लिए विभागों को लक्ष्यों को माहवार तय कर कार्य करना होगा, ताकि निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरे हों। उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का फीडबैक अनिवार्य रूप से लिया जाए। साथ ही जिन मामलों में शिकायतकर्ता असंतुष्ट हैं, उनसे संवाद कर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
59 बिंदुओं पर हुई गहन समीक्षा
बैठक में जिलाधिकारी ने एमओयू मॉनिटरिंग, ऑनलाइन हस्तांतरणीय प्रबंधन प्रणाली, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता बीमा, मंडी आय व आवक, गेहूं खरीद योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), संपत्ति नामांतरण, हाउस टैक्स/वॉटर टैक्स कलेक्शन, ई–खसरा, आय व जाति प्रमाण पत्र, भूलेख त्रुटि सुधार, और राजस्व संबंधित धाराओं 34, 89, 98, 116 सहित 59 बिंदुओं पर गहराई से समीक्षा की।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) महेन्द्र कुमार सिंह, एडीएम (प्रशासन) अनिरुद्ध प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, जिला गन्ना अधिकारी, उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
