अंबेडकर नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के दिये गये निर्देशों एवं गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने तथा उनमें कार्यरत कार्मिकों के हितों के दृष्टिगत गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों द्वारा गन्ना समितियों एवं प्राधिकरण के कार्मिको को बढ़े हुए डी.ए.का तोहफा दिया है। निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियों, उ.प्र.संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा बताया गया कि, प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं प्राधिकरणों में कार्यरत लगभग पांच हजार कार्मिकों के आर्थिक हितों में अभिवृद्धि करने तथा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गन्ना समितियों के साथ-साथ जिला एवं क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरणों में भी बढ़ा हुआ डी.ए. स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि डी.ए. का कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। डी.ए. कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके खर्चों को सहन करने में मदद करने के लिए दिया जाता है।
