Friday, March 20, 2026
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बाल श्रम मुक्त जनपद बनाने पर जोर, श्रमिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

अम्बेडकरनगर। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला श्रम बंधु समिति, बाल श्रम उन्मूलन समिति, जिला टास्क फोर्स व बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिक कल्याण योजनाओं, श्रम कानूनों के अनुपालन और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना व नेशनल पेंशन स्कीम-ट्रेडर्स के तहत प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2027 तक जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर नियमित विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 803 पंजीयन पूरे किए गए हैं, जबकि उपकर के रूप में 12.47 करोड़ रुपये की वसूली दर्ज की गई। अधिकारियों को सेस की समयबद्ध जमा और ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जनपद में अब तक 1,42,906 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 15,230 नए श्रमिक जुड़े हैं। श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत प्राप्त 754 आवेदनों में से 703 का निस्तारण कर दिया गया है।
कन्या विवाह सहायता और मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में भी जनपद की प्रगति बेहतर बताई गई। ‘जीरो पॉवर्टी’ कार्यक्रम के तहत 16,137 लक्ष्य के सापेक्ष 11,071 पात्र परिवारों का श्रम कार्ड बन चुका है। शेष परिवारों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में ई-श्रम पंजीकरण, डॉ. भीमराव आंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र की स्थापना, बाल श्रम उन्मूलन और बंधुआ श्रम से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान सहायक श्रमायुक्त समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग व श्रमिक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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