◆ अनुपस्थित रहने पर 6 अधिकारियों को देना होगा स्पष्टीकरण
अयोध्या । आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण न करने पर पूर्ति निरीक्षक रूदौली, पूर्ति निरीक्षक सोहावल, पूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड, अधिशाषी अभियन्ता आर0ई0डी0, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण का वेतन रोकने के निर्देश दिये। इसके अलावा जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारी उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, पीओ नेडा, पीओ डूडा, कमांडेंट होमगार्डस, उप निदेशक मंडी, बाट-माप निरीक्षक को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्रत्येक दिन देखें और सभी संबंधित अधिकारी गण अपने-अपने यूजर आई0डी0 को लॉगिन कर प्राप्त शिकायतों को देखकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नियमित यदि रोजाना पोर्टल को लॉगिन किया जाय तो नियत समय सीमा के भीतर सन्दर्भों को गुणवत्तापरक निस्तारित कराया जा सकता है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार उनके उच्चाधिकारियों को संदर्भित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी से कहा कि तहसील के सभी अधिकारी व कर्मचारी निस्तारण के कार्यो की गुणवत्ता में सुधार लाएं तथा शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में करें, जिससे विभागों की ग्रेडिंग में सुधार होगा। उन्होंने राशन कार्ड में पात्र और अपात्र कार्डधारकों को सही करने हेतु बीडीओ और सप्लाई इंस्पेक्टर को आज से ही अभियान चलाने तथा नगर निगम अयोध्या को बेहतर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर बैठक में जिलाधिकारी ने पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण न करने पर पूर्ति निरीक्षक रूदौली, पूर्ति निरीक्षक सोहावल, पूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड, अधिशाषी अभियन्ता आरईडी, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता उप्र जल निगम ग्रामीण का वेतन रोकने के निर्देश दिये। इसके अलावा जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारी उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, पीओ नेडा, पीओ डूडा, कमांडेंट होमगार्डस, उप निदेशक मंडी, बाट-माप निरीक्षक को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा, श्रम विभाग, शहरी व ग्रामीण आवास की मांग, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, धात्री महिलाओं को मिलने वाला आहार, शौचालय अनुदान, किसान सम्मान निधि, नाली-नाले का निर्माण, चकरोड की पटाई, वरासत आदि सहित समस्त योजनाओं व शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कराते हुए तथ्यात्मक एवं सुस्पष्ट आख्या अपलोड करें। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड आख्याओं का गहनता से परीक्षण किया जाय और सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व स्पष्ट संस्तुति के साथ ही आख्या अपलोड की जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन व नोडल अधिकारी आईजीआरएस सहित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
