अधिवक्ताओं की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी, तहसील में कामकाज ठप

◆ एसडीएम ने कहा कि अवैध वसूली रोकने के लिए तहसील में लगाये गये है सीसीटीवी कैमरें

◆ एसडीएम और उनके पेशकार के स्थानांतरण की मांग कर रहे है अधिवक्ता

मिल्कीपुर, अयोध्या। एसडीएम मिल्कीपुर एवं उनके पेशकार की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम और उनके पेशकार के तहसील से स्थानांतरण की जिद ठान ली है। आंदोलन के पांचवें दिन भी मिल्कीपुर तहसील में पूरी तरह से कामकाज ठप रहा। बीते शुक्रवार को मिल्कीपुर के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला के नेतृत्व में एसडीएम अमित कुमार जायसवाल एवं उनके पेशकार की कार्यशैली से नाराज होकर विरोध जुलूस निकाला था तथा तहसील प्रशासन सहित एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी।

अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील परिसर स्थित एसडीएम न्यायालय की पत्रावलियां एसडीएम के आवास पर रखी जाती है जहां दलालों का पूरी तरह से वर्चस्व कायम है। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक पत्रावली मांगे जानेे पत्रावली तक नहीं दिखाई जाती। नाराज अधिवक्ताओं ने एसडीएम अमित कुमार जायसवाल एवं उनके पेशकार के तहसील से स्थानांतरण होने तक कामकाज ठप कर कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। दर्जनों की संख्या में अधिवक्ताओं ने तहसील भवन के सामने बैठक कर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि जब तक एसडीएम एवं उनके पेशकार का मिल्कीपुर तहसील से स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक तहसील में सारा कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। इस मौके पर संगठन के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चौरसिया, मंत्री बृजेश कुमार मिश्रा, शंभू नाथ तिवारी, विश्वनाथ मिश्रा, संदीप शुक्ला, अरुणेश त्रिपाठी, सुनील शुक्ला, बृजेश कुमार पांडे, शिवपूजन पांडे, शशि भूषण मिश्रा, लल्लू प्रसाद तिवारी, अमरजीत सिंह, शिवपूजन पांडे, सूर्य नरायन द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, वादकारी एवं स्टांप विक्रेता मौजूद रहे।

अवैध वसूली रोकने के लिए तहसील में लगाये गये है सीसीटीवी कैमरे -एसडीएम

एसडीएम मिल्कीपुर अमित कुमार जायसवाल ने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा तहसील में दलालों व प्राइवेट मुंशियों द्वारा अवैध वसूली, न्यायालय से पत्रावली गायब, संबंध प्रमाण पत्र समय से न मिलना सहित अन्य शिकायतें की गई थी। जिसके लिए तहसील के सभी पटलो को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया। जिससे दलालों तथा मुंशियो की अवैध वसूली समाप्त हो, संबंध प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किया गया जिससे समय पर प्रमाण पत्र मिल सके साथ ही साथ गायब पत्रावली का विवरण मांगा गया अधिवक्ताओं द्वारा विवरण मिलते ही तत्काल पत्रावली उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि परिसर में बनी कैंटीन तथा साइकिल स्टैंड पर अधिवक्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है। जिससे नीलामी करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि तहसील परिसर में बनी कैंटीन तथा साइकिल स्टैंड की नीलामी न होने से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 32 हजार रुपए की राजस्व क्षति भी हो रही है।