लखनऊ। यूपी में निकाय चुनाव अप्रैल मई महीनें में कराये जाने की सम्भावनाएं सामने आ रही है। ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए गठित कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करके चुनाव की इजाजत मांग सकती है। जिसके बाद नई आरक्षण सूची जारी की जायेगी।
इससे पहले निकाय चुनाव को पिछले साल दिसम्बर में कराने के प्लान के तहत सरकार ने सीटों का आरक्षण जारी किया था। यह मामला हाईकोर्ट गया तो बगैर ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराये जाने का आदेश वहां से जारी हो गया। सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरान्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिटायर्ड जज रामऔतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है।
अब सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सरकार नये सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में अधिसूचना जारी करके इसमें आपत्तियां व सुझाव मांगे जायेंगे जिसके बाद आरक्षण सूची को अंतिम रुप दिया जायेगा। इससे अप्रैल मई तक निकाय चुनाव कराये जाने की सम्भावनाएं सामने आ रही है।
