अयोध्या। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में सैकड़ो प्रधानों ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि ब्लाकों द्वारा मनरेगा के पक्के कार्यों की स्वीकृति दिलाई जाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मनरेगा गांव पंचायत के विकास की रीढ़ की हड्डी है बिना कारण वर्षों से मनरेगा के पक्के कार्यों के बिलों की फीडिंग रोकी गई थी। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी महोदय के हस्तक्षेप से शुरू हुई। परंतु अब उसी तरीके से वर्षों से नए कामों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। जो अधिनियम और पंचायतों के अधिकारों का उल्लंघन है। जिससे जनपद अयोध्या के गांव पंचायतों का विकास बिना कारण ठप हो गया है। क्योंकि 60 प्रतिशत कच्चे कामों के अनुपात में 40 प्रतिशत पक्के कार्यों का प्रावधान है। अनुपात होते भी होते हुए भी स्वीकृति न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ भारत सरकार और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को बाधित किया जाना है। जो किसी भी कीमत पर अयोध्या के प्रधान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि सत्र का अंतिम माह चल रहा है यदि शीघ्र प्रधानों को स्वीकृत नहीं मिली तो अनुपात समाप्त हो जाएगा। जिला करोड़ों के विकास से वंचित हो जाएगा इसके लिए जनपद के प्रधान आक्रोशित है और यदि शीघ्र समाधान ना हुआ तो जिले के प्रधान संघर्ष पर मजबूर होंगे। वार्ता में प्रमुख रूप से जनपद के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी व कई प्रधान मौजूद रहे।
