Sunday, November 24, 2024
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सात सूत्रीय मांगों को लेकर मूल्यांकन वहिष्कार पर अड़े शिक्षक संगठन

Ayodhya Samachar


◆  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की सर्वदलीय बैठक संपन्न


अम्बेडकर नगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की सर्वदलीय बैठक बी.एन.इंटर कॉलेज अकबरपुर में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष व मंडलीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह व संचालन जिला संगठन मंत्री राम लखन वर्मा ने किया। बैठक में सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के वहिष्कार का सामूहिक निर्णय लिया गया। संघर्ष को प्रभावी बनाने के लिए जिला समन्वय समिति का गठन किया गया।

                जिलाध्यक्ष व मंडलीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह  ने कहा कि सरकार शिक्षक हितों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे किसी भी दशा में बर्दाश्त नही किया जायेगा। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आर पार का संघर्ष किया जायेगा। संघर्ष को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य  संगठनों से भी सहयोग मांगा जायेगा। एनपीएस धारक शिक्षको के प्रान खातों में पूर्ण राशि (राज्यांश सहित) दर्शाई जाए तथा तदर्थ शिक्षकों का अद्तन नियमितीकरण किया और 10 महीने से रोके गए वेतन को तत्काल निर्गत किया जाय। वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता की धारा 7(4) के संशोधन को वापस लिया जाए तथा पूर्व में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उनकी सेवा नियमावली एवं मानदेय घोषित किया जाए।

      जिला मंत्री  आशाराम वर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं एवं मूल्यांकन सहित सभी दरों को सीबीएसई के बराबर किया जाए एवं वर्ष 2018 से अब तक के सभी अवशेषों को शीघ्र भुगतान किया जाए। बैठक में शिक्षकों के बकाया परिश्रमिक व वेतन अवशेष के भुगतान की मांग की गयी। बैठक में एनपीएस को अपडेट करने, सेवानिवृत शिक्षकों का पेंशन जीपीएफ के पत्रावली का प्रस्तुत करने की मांग की गयी।

      वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद सिंह ने कहा कि इण्टरमीडिएट अधिनियम की धारा 21 छ के अनुपालन में आमेलित विषय विशेषज्ञों हेतु मार्गदर्शी सिद्वान्त जारी कराते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनपीएस की अधिसूचना 28 मार्च 2005 को जारी की गयी थी अतः केन्द्र के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार भी 28 मार्च 2005 के पूर्व के विज्ञापनों द्वारा नियुक्त शिक्षक / कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस का लाभ दें।

               इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सुशील कांत दुबे अखिलेश प्रताप सिंह, डा.के.पी.राय, कोषाध्यक्ष प्रदीप पांडेय, आय ध्यय निरीक्षक मनोज कुमार सिंह,मीडिया प्रभारी अजय मिश्रा, संजय तिवारी, पवन जायसवाल,डा.प्रदीप सिंह, मुईनुद्दीन,अविनाश सिंह, राम शंकर, विनोद यादव,महाबल सिंह,गोकरन नाथ मिश्रा, मो.इजरायल,जिलेदार विश्वकर्मा,,सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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