अयोध्या। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि निदेशक, सोशल ऑडिट उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद के सभी 11 विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कराए गए कार्यों का सोशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए एक कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों पर प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि सोशल ऑडिट की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित टीमों को कार्य में लगाया जाएगा। केवल उन्हीं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सोशल ऑडिट टीम सदस्यों को ऑडिट कार्य में शामिल किया जाएगा जिन्होंने डीडीयूएसआईआरडी से आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रत्येक टीम के साथ एक नामित ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति भी की गई है, जो टीम को मार्गदर्शन देंगे। सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही व्यक्ति कई ग्राम पंचायतों में तैनात न हो।
उन्होंने बताया कि विकास खंडों में सोशल ऑडिट प्रारंभ होने से पूर्व एंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर संबंधित सभी पक्षों को जानकारी दी जाएगी। ब्लॉक सभा की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी करेंगे। अनियमितता के प्रकरण में धनवसूली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । शिकायत के प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। सोशल ऑडिट के दौरान ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, तकनीकी सहायक एवं संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कार्यों की सत्यता के लिए फोटोग्राफी तीन चरणों में की जाएगी – डोर-टू-डोर सत्यापन, कार्य सत्यापन और ग्राम सभा बैठक के समय।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोशल ऑडिट के निष्कर्षों को निर्धारित समयसीमा में भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और एटीआर की समयबद्ध फीडिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही, पूर्व में संपन्न सोशल ऑडिट की रिपोर्टों की भी समीक्षा की जाएगी और धनराशि की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सोशल ऑडिट के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। सुधारात्मक कार्रवाई समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किए जाने को कहा।
