Sunday, November 24, 2024
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आईजीआरएस पर खराब आख्या पाए जाने पर छः को कारण बताओ नोटिस

Ayodhya Samachar


◆ जिलाधिकारी ने जारी किया नोटिस, 3 दिन में देना है जवाब


◆ शिकायतों के निस्तारण में रूचि न लेने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अमल में लायी जाएगी दण्डात्मक कार्यवाही – जिलाधिकारी


अयोध्या। आईजीआरएस पर पोर्टल पर सम्पूर्ण समाधान दिवस की खराब आख्या पाए जाने पर जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब तीन दिन के भीतर देने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तर अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक अगस्त को आईजीआरएस पोर्टल पर डिफाल्ट होने वाली शिकायतों की आख्या को 31 जुलाई 2024 की तक अनिवार्य रूप से गुणवत्ता पूर्ण निस्तारित करते हुये अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर सम्पूर्ण समाधान दिवस की खराब आख्या पाये जाने पर पूर्ति निरीक्षक सोहावल शशांक सिंह चौहान, प्रभारी निरीक्षक थाना रौनाही पंकज कुमार सिंह, तहसीलदार बीकापुर धर्मेन्द्र कुमार सिंह व तहसीलदार सोहावल विनोद कुमार चौधरी, लेखपाल क्षेत्र सहसीपुर बीकापुर गुलशन भारती, ग्राम पंचायत अधिकारी कटारी, विकास खण्ड बीकापुर कमलेश कुमार वर्मा को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर 03 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शासन के मंशानुरूप जनसामान्य की शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकताओं के अनुरूप किये जायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का सम्बन्धित अधिकारी मौके पर जाकर मौका मुआयना कर फोटो सहित आख्या लगाकर  गुणवत्तापूर्ण  निस्तारण करें। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल का माह के अन्त में लगातार अवलोकन कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण समय से करें, किसी भी प्रकरण को डिफाल्टर नहीं होने देना है। उन्होंने नोडल आईजीआरएस व अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिरूद्व प्रताप सिंह व पटल सहायक कौशल श्रीवास्तव से कहा कि पोर्टल की नियमित समीक्षा करते करें। पोर्टल से जुड़े समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को शिकायतों के निस्तारण में रूचि न लेने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सीधे दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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