बसखारी अंबेडकर नगर। नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के द्वारा कब्रिस्तान एवं सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने की चलाई जा रही मुहिम को लेकर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंच कर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान नायब तहसीलदार देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मौके पर मौजूद कानूनगो सुनील कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल पुनीत व अधिशासी अधिकारी संजय कुमार से अतिक्रमण हटाने में आ रही समस्याओं की जानकारी लिया और अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस, सूचना चस्पा कर या फिर ध्वनि यंत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। नायब तहसीलदार ने अधिशासी अधिकारी को इंगित करते हुए कहा कि अवैध रूप से कब्रिस्तान एवं शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस व्यवस्था के लिए प्रशासन से पत्राचार करें।कब्रिस्तान एवं सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले अधिकतर लोग बाहरी हैं। जिनका ब्योरा न तो नगर पंचायत प्रशासन के पास है। और ना ही राजस्व टीम के पास जिस कारण कानूनी कार्रवाई करने में भी प्रशासनिक अधिकारियों को अड़चन आ रही है। हालांकि मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अन्य कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनका ब्योरा भी जुटाने का निर्देश दिया है। वही इस मामले में अधिशासी अधिकारी का रवैया भी ढुलमुल नजर आया। कई बार फोन जाने के बाद भी अधिषासी अधिकारी संजय कुमार ने आज भी फोन नहीं उठाया। इस दौरान थाना प्रभारी संतकुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। इस संदर्भ में नायब तहसीलदार ने बताया कि राजस्व एवं पुलिस बल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। जिसके लिए उनका ब्योरा भी जुटाया जा रहा है। शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बता दे कि न्यायालय व शासन की मंशा के अनुरूप नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता कब्रिस्तान एवं सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता का कहना है कि कब्रिस्तान व सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ दुकानदारों से अवैध रूप से अवैध रूप से की गई शिकायत की भी जांच कर वसूली करने वाले लोगों के विरुद्ध भी प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
