◆ समीक्षा में अधिकारियों द्वारा कार्य संतोषजनक न होने के कारण दिया आदेश
◆ योजनाओं से अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभांवित किए जाने का दिया निर्देश
अयोध्या । मुख्यमंत्री कमाण्ड सेन्टर द्वारा सीएम डेस-बोर्ड के फ्लैगशिप प्रोजक्टों की अक्टूबर की जारी रैंकिंग के आधार पर विकास एवं निर्माण सम्बंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संतोषजनक कार्य न होने की स्थिति में परियोजना प्रबंधक यूपीपीसीएल, जिला पंचायत राज अधिकारी , अधिशाषी अभियन्ता विकास प्राधिकरण, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता जल निगम का वेतन रोकने का आदेश दिया। तथा एडीओ मिल्कीपुर को प्रतिकूल प्रविष्ट देने का आदेश दिया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए समीक्षा के दौरान जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, सहकारी दुग्ध समितियां, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की रैकिंग ई श्रेणी आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का डाटा समय पर फीड करें तथा जिनका डाटा गलत फीड हो गया है वह भी कार्यवाही करते हुये डाटा संशोधन सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने जलजीवन मिशन हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुये पाया कि कार्य प्रगति अत्यंत धीमी है तथा कार्ययोजना समय से न प्रस्तुत करने पर अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम को प्रतिकूल प्रवृष्टि जारी करते हुये वेतन रोकने के निर्देश दिये एवं एक दिन के अंदर कार्ययोजना प्रस्तुत करने व एजेंसीवार प्रति सप्ताह प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुये पाया कि पंचायती राज विभाग द्वारा 15वां वित्त आयोग व 5वां राज्य वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि के धीमे व्यय पर नाराजगी व्यक्त की और जिला पंचायती राज अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिये। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का निरीक्षण करने, जिला पंचायती राज अधिकारी को एडीओ पंचायत मिल्कीपुर को प्रतिकूल प्रवृष्टि जारी करने एवं खण्ड विकास अधिकारियों को वित्त आयोग के तहत किये जा रहे कार्य एवं उनसे भुगतान से सम्बंधित कार्यो की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने नियोजन विभाग के अन्तर्गत फैमिली आईडी की समीक्षा करते हुये पाया कि ब्लाक स्तर पर आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अत्यंत धीमी प्रगति होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम स्तर पर शिविर का आयोजन करते हुये फैमिली आईडी बनायी जाय और इसकी प्रतिदिन समीक्षा डीपीआरओ व पीडी करते हुये रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करें।
उन्होंने पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो में धीमी गति व भुगतान में शिथिलता पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी और निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य में गति प्रदान करते हुये आवंटित बजट को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित करें और इसकी रिपोर्ट उपनिदेशक पर्यटन द्वारा प्रस्तुत की जाए।
जिलाधिकारी ने सीएमआईएस की समीक्षा करते हुये अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो में शिथिलता पाये जाने पर अधिशाषी अभियन्ता विकास प्राधिकरण का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश मुख्य कोषाधिकारी अयोध्या को दिये।
उन्होंने यूपीपीसीएल के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की गयी और कार्य प्रगति धीमी पाये जाने पर परियोजना प्रबन्धक यूपीपीसीएल का वेतन रोकते हुये कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये तथा जनपद में निर्माण हो रही 04 वृहद गौशालाओं को शीघ्र क्रियाशील किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुये कहा कि मुख्य विकास अधिकारी उद्यान विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो के सत्यापन किये जाए। उन्होंने यूपी नेडा की समीक्षा करते हुये परियोजना अधिकारी नेडा को निर्देश दिये कि वृहद स्तर पर कैम्प का आयोजन करते हुये सोलर प्लांट की स्थापना करायी जाय तथा जनपद में स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट को चेक कराते हुये खराब लाईटों को सही कराया जाय।
उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुये जनपद में खाद एवं उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी ली गयी तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लम्बित आवेदनों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही नई सड़कों के कार्यो में गति लाने के निर्देश दिये गये तथा श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा करते हुये श्रम विभाग द्वारा माह में किये गये कार्यो का विवरण संतोषजनक न पाये जाने पर जनपद में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये। उन्होंने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुये समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को राष्ट्रीय वृद्वा पेंशन योजना से अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट स्वाती शर्मा, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
