अयोध्या। कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम सागर रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम सागर रावत ने बताया कि संचार के विभिन्न माध्यमों से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार 1950 की धारा 89 को बदल दिया है। इस कानून को अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अन्य वर्गों को खरीदने से पूर्व डीएम से अनुमति लेना पड़ता था । यह कानून अनुसूचित जाति जनजाति के जमीनों को सुरक्षा प्रदान करता था जिससे यह वर्ग भूमि हीन न हो जाए। उन्होंने कहा इस कानून के समाप्त हो जाने के कारण अब उत्तर प्रदेश में गैर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों द्वारा दारु, शराब, गांजा, भांग आदि नशीले पदार्थ देकर व दबंगई, गुंडई जोर-जबरदस्ती आदि के बल पर इस वर्ग के लोगों की जमीनों का विक्रय पत्र लिखावाया जा सकता है। जिसके कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार भूमिहीन हो जाएंगे। यह खबर पाकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की आत्मा आहत है। एवं इस कानून में बदलाव किए जाने के खिलाफ आक्रोश में है। जिसको कांग्रेस जन महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय को तत्काल समाप्त किया जाए।
