अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनैतिक हिस्सेदारी के बिना भाजपा नहीं कराएगी स्थानीय निकाय चुनाव–वाल्मीकि उपाध्याय

अंबेडकर नगर । नगर निकाय चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण पर असहमति जताते हुए कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षण के विरोध में याचिका दायर कर दिया था, जिसमें कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी आरक्षण को रद्द कर अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों को सामान्य मानते हुए चुनाव जनवरी में ही चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर भाजपा सरकार ने असहमति जताते हुए उसके आदेश के विरुद्ध देश की सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर किया है।

निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण के संबंध में विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से भाजपा सरकार के विरुद्ध बयान बाजी शुरू किया है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी बाल्मीकि उपाध्याय ने कहा है कि भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनैतिक हिस्सेदारी के बिना स्थानीय निकाय की चुनाव नहीं कराने वाली है।उन्होंने कहा कि भाजपा सभी वर्गों को संविधान में दिए गए व्यवस्था के अनुरूप आरक्षण देने की पक्षधर है। भाजपा में प्रत्येक वर्ग और जातियों का सम्मान निहित है। भाजपा सर्व ग्राही,सर्व स्पर्शी और सर्व व्यापी नीति की पालक है। देश के हर जाति और समाज की उन्नति और विकास बिना भेद भाव किए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र और योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है।विपक्षी दलों का पिछड़ों की आरक्षण के लिए किए जाने वाले बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है।भाजपा पिछड़ों को उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए काफी है।