अयोध्या। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कमाण्ड सेंटर द्वारा सीएम डैश-बोर्ड के फ्लैगशिप प्रोजक्टों की अक्टूबर की जारी रैकिंग के आधार राजस्व एवं वसूली सम्बंधी प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड से संबंधित रिपोर्ट तत्काल संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाए, जिससे संबंधित विभाग समय से प्रकरण का निस्तारण कर सके। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों को माह के अंत तक समय सीमा के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मंडी समिति को निर्देश दिए की मंडी शुल्क लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त करें इसके साथ ही मंडी आवक में सुधार के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी ने उद्योग, आबकारी, आवास, औषधि विक्रय, बाट-माप, खाद एवं रसद, गन्ना, जलकल, नगर विकास, खनन, परिवहन, जीएसटी सहित अन्य विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया की लंबी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
इसके उपरांत अपर जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार से धारा 80, 116, 67, 24, 98 आदि राजस्व के बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए निर्धारित समय अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वसूली को लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त करने के लिए कहा तथा आय, जाति आदि प्रमाण पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा अपने कार्य को गंभीरता से करते हुए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए और जिसके द्वारा कार्य में शिथिलता पायी जाएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिरूद्व प्रताप सिंह सहित उप जिलाधिकारी व तहसीलदार उपस्थित रहे।
