अयोध्या। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक व भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ व प्रशासनिक अधिकारी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ पूर्व की सरकारों की भाँति ज़िले वार बैठक कर समस्याओं का संज्ञान लेकर समाधान दे।
उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के कई ज़िलों के व्यापारी सम्पत्ति एवं विभव कर जो ऐसी जिला पंचायत विभाग की कर प्रणाली है। जिसके द्वारा १७ हज़ार रुपए वार्षिक आय पर घर पर बैठा हुआ पंचायत कर्मी कर निर्धारण कर केवल ग्रामीण व्यापारियों का मान मर्दन नोटिसों व आरसी जारी कर मानसिक एवं आर्थिक उत्पीडन आज़ादी के बाद से लगातार कर रहा है। जबकि इसके दायरे में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी सहित सभी वर्ग के लोग आते हैं। व्यापारी विभिन्न प्रकार के प्रदेशीय व केंद्रीय टैक्स भी देता है। अधिकारी कर्मचारियों व अन्य को इस कर प्रणाली से समय-समय पर अलग करते हुए केवल असंगठित व्यापारियों को जब चाहें तब सरकारी गाड़ी में जबरन बैठाकर तहसील में बंद कर मनमानी वसूली जबरन करता है।
उन्हांने बताया कि ज़िलाधिकारी अयोध्या से शिकायत के बावजूद मिल्कीपुर विधानसभा सहित जिले के सभी क्षेत्रों के व्यापारियों को को नोटिस आरसी के तहत जबरन मिल्कीपुर तहसील के कर्मचारियों ने कार्यवाही की। संगठन पिछले बीसों वर्षों से लगातार अपमानित करने वाले इस कर प्रणाली को समाप्त करने की माँग कर रहीं हैं। परंतु शासन के रिपोर्ट माँगने पर जिला पंचायत आय का स्रोत बताकर दिशा भ्रमित कर भ्रष्टाचार का कर प्रणाली जीवित करते आ रहे हैं। संगठन की मांग है कि ऐसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कर प्रणाली को तत्काल समाप्त करें। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारी समाज का उत्पीडन व मान सम्मान बचे। अन्यथा संगठन बड़ा आंदोलन पुनः चलाने पर मजबूर होगा ।
