Saturday, November 23, 2024
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औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि के विक्रय पत्रों के पंजीकरण का डी एम ने किया शुभारंभ

Ayodhya Samachar

अंबेडकर नगर। अकबरपुर तहसील क्षेत्र में औद्योगिक गलियारे हेतु भूमि क्रय के लिए लेख पत्र का पंजीकरण प्रारंभ की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत ग्राम बेवाना ,जगदीशपुर मुस्लिमपुर, खानजहांपुर के भूमि के विक्रय पत्रों का पंजीकरण जिलाधिकारी अविनाश सिंह के कर कमलो से प्रारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने उप निबंधक कार्यालय अकबरपुर पहुंचकर विधिवत गणेशपूजन के साथ यूपीडा के औद्योगिक क्षेत्र गलियारे हेतु किसानों से सहमति के आधार पर विक्रय पत्रो के पंजीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। विक्रय पत्र के विक्रेता क्रमशः श्री राम पलट व पारसनाथ व श्रीमती शारदा सिंह व श्रीमती माधुरी सिंह ने तीन बैनामाें के माध्यम से लगभग 0.7591हेक्टर भूमि विक्रय पत्र का पंजीकरण कराया और उन्हें प्रतिफलस्वरूप कुल एक करोड़ 13 लाख 59 हजार 600 रुपए प्रदान किया जाएगा।उक्त पंजीकरण से सरकार को स्टांप एवं निबंधन शुल्क के रूप में छः लाख 81 हजार 840 रुपए का आय प्राप्त हुआ। पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित पत्रकारों एवं आम जनता को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस दिशा में औद्योगिक क्षेत्र गलियारे हेतु भूमि क्रय किए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया। हमारा यह कदम जनपद के विकास की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। औद्योगिक गलियारे के निर्माण से यहां के उद्योग धंधे, कल कारखाने में आशातीत वृद्धि होगी,जिससे आमजन को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे बहुत शीघ्र ही जनपद का काया कल्प होगा। विक्रय पत्र के पंजीकरण हेतु आए समस्त किसानों को जिलाधिकारी ने कंबल, डेमो चेक, मिठाई का डिब्बा व लड्डू खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व डॉ. सदानंद गुप्ता, उप जिलाधिकारी अकबरपुर पवन जायसवाल सहित सहायक महानिरीक्षक निबंधन अविनाश पांडेय, उपनिबंधक टांडा सत्येंद्र यादव, उप निबंधक जलालपुर संतराम वर्मा सहित तहसील कर्मी निबंधन विभाग के कार्मिक आम जनता उपस्थित थी। जनपद में कारीडोर की स्थापना जिलाधिकारी के प्रयास से सम्भव हो सका है। शीघ्र ही औद्योगिक क्षेत्र के गलियारे हेतु बैनामां पंजीकरण का कार्य जलालपुर व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस मार्ग आलापुर में भी प्रारंभ किया जाएगा। इससे जनपद को स्टांप एवं निबंधन शुल्क के रूप में लगभग 50 करोड रुपए की आय प्राप्त होगी और हमारा जनपद स्टांप एवं पंजीकरण में शत  प्रतिशत की आय प्राप्त करेगा।

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