Sunday, September 22, 2024
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औद्योगिक विकास प्राधिकरण व औद्योगिक कॉरिडोर को शासन द्वारा मिली मंजूरी


 अंबेडकर नगर । मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाए जाने के विजन के तहत जिलाधिकारी अविनाश सिंह के प्रयास से जनपद में औद्योगिक विकास प्राधिकरण व औद्योगिक कॉरिडोर को शासन द्वारा मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री द्वारा जहां अन्य जनपदों में एक कॉरिडोर का अनुमोदन किया गया है वहीं जनपद को प्राथमिकता देते हुए दो कॉरिडोर का अनुमोदन हुआ है।


जनपद को मिलेगा औद्योगिककरण को बढ़ावा


अम्बेडकर नगर। कॉरिडोर के स्थापित होने से जनपद नोएडा/ ग्रेटर नोएडा की रेस में आ जाएगा। जिलाधिकारी  द्वारा अवगत कराया गया कि कॉरिडोर की जमीनो से संबंधित किसानों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    गौरतलब  है कि जनपद में पूर्व में औद्योगिक विकास प्राधिकरण व औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते 11 अगस्त को यूपीडा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीपी वर्मा, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सतेंद्र कुमार, एसडीएम यूपीडा अजय शंकर पांडे ,एसडीएम अकबरपुर पवन कुमार जायसवाल, एसडीएम आलापुर सौरभ शुक्ला, एसडीएम जलालपुर सुनील कुमार व तहसीलदार सहित पूरी टीम द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे इंटरचेंज 53 के निकट पदमपुर , नसीरपुर व अन्य ग्राम तहसील आलापुर में लगभग 100 हेक्टेयर भूमि व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 73 इंटरचेंज पर शिवपाल व अन्य ग्राम तहसील जलालपुर में 100 हेक्टेयर लगभग जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत राजस्व ग्राम सस्पना, खानजहाँपुर, जगदीशपुर मुस्लिमपुर व बेवाना परगना व तहसील अकबरपुर,में औद्योगिक विकास प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के प्रयोजनार्थ भूमि कुल लगभग 362.56530 (895.934 एकड़ 1433.43 वीघा) का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

     जनपद में बीते चार सितंबर को अडानी ग्रुप अपने विधिक सलाहकार सहित आठ लोगों के साथ ग्राम खंजाहांपुर, सिसवा तथा बेवाना में साइलो प्रोजेक्ट के लिए जमीन दिखाई गई थी,जिसमें उनके द्वारा 6 सितंबर को दूरभाष से अवगत कराया गया कि उन्हें बेवाना का पांच एकड़ जमीन अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रसंद है। अन्य पेपर संबंधी कार्रवाई कंपनी द्वारा कराई जा रही है।जिसके उपरांत किसानो की सहमति से जमीन खरीद करके प्रोजेक्ट बढ़ाया जाएगा।

        ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 के अंतर्गत दाखिल किए गए निवेशकों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग में सीबीसी हेतु 33 निवेशकों की 199 की प्रस्तावित निवेश हथकरघा विभाग में 11 निवेशकों की 117 करोड़, पशुपालन विभाग में एक निवेशक 1.3 करोड़, वन विभाग में दो निवेदक का 6.5 करोड़, तकनीकी शिक्षा विभाग 19 निवेदक का 59.8 करोड़, चिकित्सा शिक्षा विभाग में नव निवेशक का 41.01 करोड़, उद्यान विभाग से पांच निवेशकों का 193.5 करोड़, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में दो निवेशकों का 20 करोड़, खाघ सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में दो निवेशकों का 8 करोड़, आवास विभाग में एक निवेशक का एक करोड़, ऊर्जा विभाग के एक निवेशक के दो करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक  निवेदक का एक करोड़ का जनपद में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। जनपद में 520 निवेशकों द्वारा 3834.30 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसमें कुल 87 निवेशकों द्वारा 650.2 करोड़ का प्रस्तावित निवेश करते हुए जनपद में लगभग 2637 लोगों को रोजगार सृजन किया जाएगा।

        औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु चिह्नित भूमि के प्रस्ताव को प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अंबेडकर नगर में पूर्व से एन०टी०पी०सी० की यूनिट, एक सीमेन्ट फैक्ट्री एवं कई पावरलूम तहसील टाण्डा में सुचारू रूप से वर्तमान में संचालित है। यह जनपद वर्तमान में पूर्वाचल एक्सप्रेसवे से सटा हुआ  है तथा दूसरी तरफ अयोध्या से राज्य मार्ग से लिंक है। भविष्य में जनपद अयोध्या में श्री राम मन्दिर की स्थापना से आधारभूत संरचना का विकास व पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जनपद में होटल उद्योग सहित कई प्रकार के उद्योगों के पनपने की असीम सम्भावना है ।पावलूम का हब होने के कारण कई बड़े कपड़ा उद्योग स्थापित किये जा सकते है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण  हेतु प्रस्तावित स्थल  पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लगभग सात किलोमीटर और जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्राधिकरण की स्थापना से जनपद, राज्य स्तरीय एवं अन्य प्रदेशों के उद्यमियों को यहां आकर औद्योगिक इकाई लगाने में काफी आसानी होगी तथा यहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही जनपद का चौमुखी विकास होगा। और नए विकास के द्वार खुलेंगे।

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