अयोध्या। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि आनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका कड़ा विरोध हो रहा है। आनलाइन ट्रेडिंग को संरक्षण देकर भारत सरकार भारत के 7 करोड़ खुदरा व्यापारियों, उनके 7 करोड़ कर्मचारियों, दोनों के परिवारजनों को मिलाकर 70 करोड़ लोगों को बेरोजगारी और बदहाली की ओर ढकेल रही है। व्यापार मण्डल भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से आनलाइन ट्रेडिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। 23 जुलाई 2023 को हाथरस में आयोजित होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि आयकर छूट 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने, आयकर में 80सी की छूट डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख करने एवं आयकरदाता व्यापारियों को विदेशों की तरह शिक्षा और स्वास्थ निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग व्यापार मण्डल निरंतर 25 वर्षों से कर रहा है। आयकर एवं जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों को आई कार्ड भी अवश्य जारी किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार स्नातक क्षेत्र बनाकर 10 अध्यापकों को विधान परिषद में भेज रही है। हमारी मांग है कि व्यापारी क्षेत्र बनाकर प्रदेश के 20 व्यापारियों को विधान परिषद में भेजा जाये। टोल प्लाजा की दरें कम की जायें। सर्किल रेट बार-बार न बढ़ाया जाये। कोरोना काल में व्यापारियों पर दर्ज किये गये मुकदमें वापिस लिये जायें। लेट रिटर्न जमा होने पर 100/- रूपया प्रतिदिन का जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज लेने के कानून को खत्म किया जाये। यदि ब्याज लेना बहुत आवश्यक हो तो केवल 6 प्रतिशत ब्याज हो वसूल किया जाये। जीएसटी विभाग में अभी तक बहुत सी खामियां बरकरार हैं जिसके कारण देश के लाखों व्यापारियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि इसकी खामियों को तत्काल दूर किया जाये।
प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी करदाता और कामदाता है। देश और प्रदेश को सर्वाधिक कर देने वाले व्यापारी का दुघर्टना बीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, व्यापारी पेंशन तीन हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रतिमाह की जाये। व्यापारी स्वास्थ बीमा 10 लाख, दुकान लुटने व जलने का बीमा 10 लाख एवं व्यापारी की सामान्य मृत्यु होने पर भरण-पोषण बीमा 25 लाख रुपया दिया जाये। व्यापारियों को दी जाने वाली कई सुविधाओं के विषय में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को बार-बार पत्र लिखकर भेजे गये हैं। हमें विश्वास है कि सरकार हमारी इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। इस मौके पर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।
